Pm Aawas Yojana 2024-25: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्य के अनुरूप बिहार के सिवान जिले में 2500 लाभुकों को आवास निर्माण की स्वीकृति और प्रथम किस्त की राशि का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। इस अवसर पर 17 सितंबर को जिला परिषद कार्यालय में ‘मिशन गृह प्रवेश’ कार्यक्रम होगा। इस अभियान के तहत चयनित लाभुकों के आवास का निर्माण सौ दिनों के भीतर पूरा करना है। ग्रामीण विकास विभाग ने मिशन हंड्रेड डेज के तहत इस समय-सीमा को निर्धारित कर जिला प्रशासन को विस्तृत गाइडलाइन प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जिले को 7286 भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सभी प्रखंडों में लाभुकों का निबंधन पूरा हो चुका है और जिला स्तर से स्वीकृति की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है। एक सप्ताह के भीतर बाकी लाभुकों को भी योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। डीआरडीए के निदेशक द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं और मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
नए लाभुकों की बनाई जाएगी सूची – PM aawas Yojana last 2024
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत नए लाभुकों का चयन किया जाएगा। इसके लिए लाभुकों की सूची को अद्यतन किया जाएगा, जो पंचायतवार निबंधित सर्वेक्षणकर्ता द्वारा की जाएगी। इस कार्य के लिए आवास प्लस एप्लिकेशन का निर्माण किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस कार्य को लेकर सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। अपर सचिव ने डीडीसी को पत्र भेजकर बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवास प्लस के माध्यम से प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य लाभुकों की सूची तैयार तैयार की गई थी, जिसमें अनुसूचित चित जाति जाति और और जनजाति ज के लाभुक शामिल थे। मंत्रालय ने आवास प्लस सूची में नए लाभुकों को शामिल करने के लिए इस नए एप्लिकेशन का निर्माण किया है, जिससे कि नए परिवारों को भी शामिल किया जा सके।
सिवान जिले के किस प्रखंड में कितना आवास देना है उसके लिस्ट देखें 👇
दुरौंदा 278
नौतन 194
आंदर 273
गुठनी 286
पचरुखी 435
बड़हरिया 833
हसनपुरा 258
रघुनाथपुर 393
बसंतपुर 257
हुसैनगंज 392
सिसवन 274
दरौली 426
भैरवा 201
सीवान 520
महाराजगंज 420
गोरियाकोठी 620
भगवानपुर हाट 567
लकड़ी नवीगंज 330
आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना उद्देश्य
कार्यक्रम के माध्यम से सभी चयनित लाभुकों को आवास निर्माण की स्वीकृति और प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया जाएगा विभागीय स्तर पर प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को निर्देशित किया गया है, ताकि योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और समय सीमा के भीतर लाभुकों को आवास प्रदान किया जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी आवासीय सुविधाओं को सुनिश्चित करना है और इसे लेकर सभी संबंधित विभाग और अधिकारी सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।
